तारबंदी योजना 2024 मध्य प्रदेश : किसानों की फसल आवारा पशुओं से बचाव के लिए सीएम मोहन यादव की महत्वाकांक्षी योजना, जल्दी करें आवेदन

मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी गई है जिसमें उन्होंने आवारा पशुओं से फसल के बचाव के लिए तारबंदी योजना का ऐलान किया है । इस योजना को काफी समय पहले शुरू कर दिया गया था मगर इस बार नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा नई शर्तों के आधार पर अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया गया। आज के आर्टिकल में हम जानेंगे की तारबंदी योजना 2024 के लिए नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी और कैसे किसानों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान किया जाएगा ।

70% सब्सिडी मिलेगी एमपी सरकार से–

मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा मुख्यमंत्री बनने के बाद ही 70% सब्सिडी देने की बात कही गई है उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए 70% तक सब्सिडी देकर उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान किया जाएगा ताकि अपनी फसल के बचाव के लिए हर तरह का उपाय कर सकें।

फसल का नुकसान–

आवारा पशुओं के माध्यम से फसलों की लगभग 40% तक बर्बादी हो जाती है जिस कारण से किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और उनको खेती में होने वाले लाभ में भारी मात्रा में कमी का सामना देखने को पड़ता है ।

सरकार का फसल सुरक्षा मिशन–

मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा फसल सुरक्षा मिशन को शुरू किया गया जिसके तहत किसानों के लिए हर वह सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जिसके माध्यम से उनकी उन्नत पैदावार हो सके । खेती के दौरान जिन भी जरूरतों को महसूस किया जा सके उनको सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाएगा।

योजनातारबंदी योजना 2024
राज्यमध्य प्रदेश
योजना के प्रमुखसीएम मोहन यादव
योजना का लक्ष्यकिसानों की फसल और आवारा पशुओं से बचाव करना
योजना का प्रकारमहत्वाकांक्षी योजना
आवेदन की प्रक्रियाजल्दी करें आवेदन

तारबंदी योजना के लिए आवेदन–

तारबंदी योजना का आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड और समग्र आईडी की आवश्यकता पड़ेगी आवेदन करने के लिए आप ग्राहक सेवा केंद्र की सहायता ले सकते हैं जहां पर आपको मात्र कुछ ही पेमेंट के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद आपको जल्द ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाखों की संख्या में किसानों को तारबंदी योजना के लिए आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान किया जा रहा है ताकि किसान बड़े-बड़े जानवरों जैसे नीलगाय और आवारा पशुओं से होने वाली हानी को रोक सके।

तारबंदी योजना के लिए भूमि–

तारबंदी योजना के लिए लगभग डेढ़ एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस योजना का लाभ लेने के लिए अगर इससे कम भूमि है तो इसके लिए आवेदन करना मुश्किल पड़ जाएगा लेकिन अगर दो एकड़ से अधिक है तो लगभग 48000 से ज्यादा की आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी । इस योजना के लिए आर्थिक अनुदान की राशि लगभग 1 लख रुपए तक रखी गई है और इससे ज्यादा भी किसानों की आर्थिक मदद सरकार के द्वारा की जा सकती है। नई मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा नई शर्तों की आधार पर अतिरिक्त लाभ दिया जा सकता है ।